नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूलाई संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहार भन्दै यसलाई 'संसदीय प्रणालीमाथिको जालसाजी' को संज्ञा दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारले पछिल्लो समय जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशहरूलाई संसदीय अभ्यासमाथिको निर्मम प्रहार र नाङ्गो जालसाजीको रूपमा व्याख्या गरेको छ। Misryoum का अनुसार, पार्टीको संसद समन्वय बोर्डको बैठकले सरकारको कार्यशैली र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यस्तो कडा टिप्पणी गरेको हो।
संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने र केही समयमै अन्त्य गरेर दर्जनौँ कानुनका सारभूत विषयमा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु विधायिकी अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको कांग्रेसको ठहर छ। सरकारको यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउने भन्दै कांग्रेसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यो घटनाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संसदीय सर्वोच्चताको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनियतामाथि नै जोखिम थपिएको देखिन्छ।
सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ती अध्यादेशहरू संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने भएकाले तिनको गहन परीक्षण गर्ने स्पष्ट पारेको छ। सुशासनका लागि आवश्यक विषयमा कांग्रेस सकारात्मक रहे पनि नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने र संविधानको मर्म विपरीतका प्रावधान विरुद्ध संसदमा सशक्त रूपमा उभिने निर्णय भएको छ।
विशेष गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई कांग्रेसले सत्ताको दुरुपयोग र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विरुद्धको कदम भनेको छ। आफू अनुकूलका नियुक्ति गर्ने मनसायले संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउनुलाई पार्टीले ‘संसदीय प्रणालीमाथिको नाङ्गो जालसाजी’ भएको दाबी गरेको हो।
यसबाहेक, प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३’ को मस्यौदामा रहेका कतिपय प्रावधानहरूप्रति पनि कांग्रेसले असहमति जनाएको छ। ती बुँदाहरू संविधानको मर्म विपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै कांग्रेसले संसदमा संशोधन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।
संवैधानिक नियुक्तिमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संविधानको मर्मलाई सरकारले लत्याएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। आगामी दिनमा संसदभित्र यी विषयहरूमा चर्को बहस र प्रतिवाद हुने संकेत देखिएको छ।
विपक्षको यस्तो कडा अडानले सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरीलाई थप बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर अबको संसदीय कारबाही र कानुन निर्माण प्रक्रियामा देखिनेछ।