सेयर लगानीसँग जोडिएको विवाद र पक्राउ अभियानको दबाबबीच पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले २४ घन्टामै सकस पार गर्दै राजीनामा दिए। घटनाको क्रम के थियो?
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजनीतिक करियरमा बुधबार आएको राजीनामा धेरैका लागि ‘२४ घन्टा’मै सकसमा बदलिएको घटनाक्रम जस्तो देखियो।
गृहमन्त्री भएर आएका २७ दिनभित्र उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न अहिले तीव्र छ। विशेषगरी नागरिकस्तरबाट उठेका सेयरलगायतका विषय र त्यससँग जोडिएको छानबिनको मागले बहस मात्र चर्काएन, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पनि असहज तरंग ल्यायो।
गुरुङले राजीनामाको घोषणा गर्दा नै ‘पदभन्दा ठुलो कुरा नैतिकता’ र ‘जनविश्वासभन्दा ठुलो शक्ति’ भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग राखेका थिए। त्यसको भाषामा भावनात्मक आकर्षण भए पनि पृष्ठभूमि भने निकै व्यवहारिक थियो—गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमै उनका निर्णय र शैलीमाथि प्रश्न उठ्न थाले।
उनको कार्यकालको सुरुआती दिनहरूलाई सुरक्षा संयन्त्रले “सकसपूर्ण” मान्ने गरी घटनाहरू अघि बढेका थिए। गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि उनले दौडधुपका बीच पहिलो ठूलो कदमका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘पक्राउ गर्न’ दबाब दिएको चर्चा चल्यो। यही विषय उनको पहिलो १२ घन्टाको सबैभन्दा तातो केन्द्र बन्यो—पद सम्हाल्नेबित्तिकै कानुनी प्रक्रिया, ऐनको ख्याल र विधि अपनाउनेभन्दा ‘तुरुन्तै पक्राउ’ भन्ने सोच अघि आएको संकेत धेरैले देखे।
पदबहाली भएको दिनमै राति प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ठूलो जमघट भएको विवरणहरू सार्वजनिक भए। त्यहाँ प्रहरी नेतृत्वदेखि गृहसम्बन्धी उच्च अधिकारीसम्मको उपस्थितिसँगै ‘सतर्क अवस्थामा रहनू’ भन्ने निर्देशनको कथा पनि जोडियो। त्यतिबेलाको वातावरणले अनुसन्धान–प्रशासनको भन्दा पनि ‘निर्णय–दबाब’ को गति बढी चलिरहेको आभास दिइरह्यो।
घटनाको केन्द्रमा जेनजी विद्रोहको माग र त्यस क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिनको विषय थियो। तत्कालीन अवस्थामा ज्यान गुमाएका सहिदप्रति मौनधारण गरेर होइन, बरु “कारबाही तत्काल” भन्ने देखिने गरी गुरुङको शैली अघि आएको भनाइ सुनियो। तर आयोगको प्रतिवेदन र त्यसअनुसारको विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाएर जानुपर्नेमा ‘जसरी पनि’ भन्ने अडानले ढाँचा बिगारिरहेको तर्क पनि उठ्यो।
विशेषगरी चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरिहाल्ने हतारोमा ओली–लेखक पक्राउ गर्ने निर्देशनले तत्कालै क्रम बनायो। शनिबार बिहानै प्रहरी निवासबाट पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्दा गुरुङको चाहना पूरा भयो भनिन्छ। यसमा अदालतले पछि दिएको आदेशले फरक दिशा पनि देखायो—गुरुङको असन्तुष्टि र अदालतको भूमिकाबारे असहज टिप्पणीहरू सार्वजनिक बहसमा थपिए।
यसै क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानतर्फ पनि खोजी बढेको भनियो। गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुसार तत्कालीन ओली सरकारकै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मालाई समेत पक्राउ गर्न पहल भएको विवरणहरू आए, तर पर्याप्त कानुनी आधार र प्रमाण नपुगेको तर्कपछि अदालतले उल्ट्याए। पक्राउ पर्नेहरू छुटेपछि सरकारले कच्चा काम गरेको अनुभूति जनस्तरमा बढेको संकेत पनि देखिन्थ्यो।
तर गुरुङको राजीनामासम्म पुग्ने प्रमुख मोड भने “आफ्नै सेयर–सम्बन्धित प्रश्न”बाट सुरु भएको थियो। उनले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसको लहरसँगै विभिन्न व्यक्तिसम्म फाइल खोल्ने वा धरपकड चलाउनेजस्ता अभियानको शैलीमा अघि बढेको चर्चा चल्यो। अहिलेको राजनीतिक संस्कारमा यस्तो धरपकडले एकथरीका लागि ‘कडा सरकार’को संकेत दिन्छ, तर अर्कोतर्फ विधि–प्रक्रिया र स्वार्थ–स्वच्छताको प्रश्नलाई तीब्र बनाउँछ। गुरुङका लागि त्यही प्रश्न निर्णायक बन्यो, किनकि विवादित व्यापारी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर साझेदार भेटिएको विषयले उनले देखाएको सम्पत्ति विवरणमाथि व्यापक प्रतिक्रिया ल्यायो।
राजनीतिक दबाब बढ्दै जाँदा गुरुङ राजीनामाबाट पछि हटिरहन सकेनन् भन्ने संकेत छ। रास्वपाले आन्तरिक रूपमा फिर्ता बोलाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएपछि उनले बाध्य भएर राजीनामा दिएको भनाइ सुनियो। प्रधानमन्त्री शाहलाई सिंहदरबारमा भेटेलगत्तै गुरुङले फेसबुकबाट राजीनामाको घोषणा गरेको खबरले सार्वजनिक चासोलाई अझै केन्द्रित बनाएको छ।
यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले एउटा ठोस चेतावनी पनि देखाउँछ—कानुनी प्रक्रिया र नैतिक विश्वसनीयताबीचको दूरी कम हुनु राजनीति प्रशासन दुवैका लागि अनिवार्य हुन्छ। पक्राउ अभियानलाई ‘छिटो’ बनाउने हतारो र पछि प्रमाण–आधार नपुग्दा अदालतबाट आदेश फर्किनु भनेको राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष असर हो। अर्कोतर्फ, कुनै मन्त्रीसँग जोडिएको व्यक्तिगत सेयर/लगानी विवादले छानबिनको मागलाई केवल औपचारिक बहसमा सीमित राख्दैन, निर्णय प्रक्रियामा पनि तरंग ल्याइहाल्छ।
अब प्रश्न केवल गुरुङको राजीनामामात्र होइन, यस्ता ‘२४ घन्टा’मै ठूला निर्णयहरू कसरी बनिन्छन् भन्ने प्रणालीगत हो। पक्राउ–सिफारिसदेखि छानबिन र अदालतको भूमिकासम्मको अन्तरसम्बन्धलाई कसरी थप स्पष्ट, प्रमाणमुखी र विधिसम्मत बनाइने भन्ने कुराले भविष्यको सुरक्षा नीतिदेखि सुशासनको मूल्यांकनसम्मलाई असर पार्नेछ। यस्तो अवस्थामा अर्को गृहमन्त्रीले कस्तो शैली अपनाउछन्—दबाब कि प्रक्रिया, कठोरता कि प्रमाण—यही विभाजनले जनविश्वासको गति निर्धारण गर्ने देखिन्छ।