स्थलमार्ग भएर नेपाल भित्रिने विदेशी र भारतीय पर्यटकवाहक सवारीसाधनका लागि अनलाइनबाटै विवरण र राजस्व भुक्तानी सुरु भएको छ।
स्थलमार्ग भएर नेपाल आउने पर्यटकवाहक सवारीसाधनको दर्ता अब ‘अनलाइन’ बाटै सम्भव भएको छ। पर्यटकलाई सीमा क्षेत्रमा हुने झन्झटबाट मुक्त गराउने उद्देश्यसहित सरकारले अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभागले स्थलमार्ग मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने विदेशी सवारीसाधनले अनलाइनबाटै विवरण भर्न र राजस्व तिर्न सक्ने प्रणाली विकास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको Misryoum जनाएको छ। योसँगै कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रणालीको शुभारम्भ गरेका छन्।
यसअघि यस्ता सवारीसाधनका लागि भन्सार नाकामै पुगेर भौतिक रूपमा अस्थायी इजाजत लिनुपर्ने प्रक्रिया थियो। यात्रा अवधि सकिएपछि नवीकरणका लागि पनि भन्सार नाकामै जानुपर्ने वा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो।
—
पर्यटकको यात्रा सहज बनाउने यस्तो कदमले सीमा नाकामा लाग्ने समय घट्ने अपेक्षा हुन्छ। यसले सेवा प्रक्रियामा हुने अनावश्यक दौडधूप कम हुने भएकाले समग्र अनुभवमा प्रभाव पर्न सक्छ।
नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा सवारीसाधन लिएर भित्रिने भारतीय पर्यटक तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकले अनलाइनबाटै आफ्नो विवरण र आवश्यक राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था आएको छ। अब नेपाल भित्रिने क्रममा नै इजाजतपत्रसम्बन्धी काम डिजिटल बाटै टुंगिने गरी सेवा अघि बढाइएको छ।
यसको अर्थ, पर्यटकले घरैबाट प्रक्रिया पूरा गरेर सिधै नेपाल घुम्न आउने बाटो सहज हुने भनिएको छ। अनलाइन प्रणालीले भन्सार नाकामा प्रत्यक्ष भेटेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता घटाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
—
यात्रा योजना बनाउँदा समय व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अनलाइनमार्फत प्रक्रिया मिल्दा पर्यटन सम्बन्धी सेवाको ‘समयअनुकूलता’ बढ्ने भएकाले यो परिवर्तन व्यावहारिक रूपमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
शुभारम्भका क्रममा अर्थमन्त्रीले सीमा क्षेत्रमा पर्यटकले पाउने सास्ती अब हट्ने बताउनुभएको Misryoum उल्लेख गर्छ। सरकारी सेवा छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउने नीतिअनुरूप यो काम अघि बढाइएको आशय पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।
यसै क्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद मैनालीले नेपाल भित्रिने पर्यटक बोकेका विदेशी सवारीसाधनको इजाजत अब ‘डिजिटल’ भएको बताए। डिजिटल प्रक्रियासँगै भन्सारसम्बन्धी काम व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
—
डिजिटलीकरणले कागजी प्रक्रियाबाट हुने ढिलासुस्ती घटाउन सक्छ। त्यसैले यो कदमले पर्यटन प्रवाहसँगै प्रशासनिक सुलभता दुवैमा सुधार ल्याउने सम्भावना देखिन्छ।