सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आफ्नो स्थापनाको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ, जसमा संस्थाको वर्तमान अवस्था र आगामी सुधारका योजनाहरू समेटिएका छन्।
नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सरकारसमक्ष पेश गरेको छ।
सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा.. महेन्द्र विष्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.. बिक्रम तिमिल्सिनालाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को कानूनी व्यवस्था अनुसार संस्थाले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
यो प्रतिवेदन पेश हुनुले संस्थाको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना र वित्तीय अवस्थाको विस्तृत विवरण समेटिएको छ। यसका साथै संस्थाले हालसम्म गरिएका सुधारका कामहरू, सामना गरिरहेका चुनौतीहरू र भविष्यका कार्ययोजनाबारे पनि प्रकाश पारिएको छ। गुणस्तरीय र विश्वसनीय सामग्री प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ संस्था आफ्नो रूपान्तरणको चरणमा रहेको अध्यक्ष विष्टले जानकारी गराएका छन्।
यस सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले प्रतिवेदनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिने बताएका छन्। उनले सार्वजनिक संस्थाहरूमा लामो समयदेखि जकडिएका समस्याहरूको जरोबाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आवश्यक पुनःसंरचनामा सरकार गम्भीर रहेको धारणा व्यक्त गरे।
प्रतिवेदनमा २०८२ चैत मसान्तसम्मका प्रमुख गतिविधिहरू र लेखापरीक्षणबाट प्राप्त निष्कर्षहरूलाई समावेश गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनलाई संस्थाको सञ्चालक समितिले वैशाख ९ गतेको बैठकबाट पूर्णता दिँदै स्वीकृत गरेको थियो।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अबको प्रक्रियामा यो प्रतिवेदन संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गरिनेछ।
सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन बुझाउनु केवल एक कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई सार्वजनिक प्रसारणको दिशा र आगामी दिनका प्राथमिकताहरू प्रष्ट पार्ने एक महत्वपूर्ण अवसर पनि हो।