शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिमुक्त बनाउन शिक्षा मन्त्रीको पहल: ९० दिनको ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ योजना
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय/विश्वविद्यालयभित्र दलीय संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’/‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ सुरु गर्ने योजना अघि सारेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट अलग गराउन शिक्षा मन्त्रीले हस्तक्षेपकारी योजना अघि बढाएका छन्।
मुलुकभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयभित्र हुने दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउनेदेखि अनलाइनमार्फत एनओसी लिनेजस्ता सुधारसम्मका निर्णयहरू गत एक महिनाको अवधिमा अगाडि बढाइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेयताका चालेका कदमहरूलाई ‘शैक्षिक वातावरणलाई राजनीतिक लेनदेनबाट मुक्त गर्ने’ प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
यस योजनाको पहिलो प्राथमिकता विद्यार्थी संगठनको रूप फेरिनु हो। मन्त्रालयको १०० बुँदे कार्यसूचीभित्र ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाहरूबाट दलीय आधारमा बनेका सङ्गठनका संरचनाहरू हटाउने उल्लेख छ। त्यससँगै दलीय संगठनको विकल्पमा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैर–राजनीतिक संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विश्वविद्यालयहरूबीच यो विषय किन संवेदनशील छ भन्ने देखिन्छ—छात्रले अध्ययन केन्द्रित अवसर पाउनुपर्ने भए पनि विगतमा विद्यार्थी गतिविधि धेरै पटक राजनीतिक खिचातानीसँग जोडिँदा शैक्षिक समय र वातावरण प्रभावित हुने गुनासोहरू आउने गरेका छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा त ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ कार्य सुरु भइसकेको छ। विश्वविद्यालय समन्वय समितिको निर्णयअनुसार विद्यार्थी संगठन स्थापनाका लागि भवन/जमिन उपलब्ध नदिने, संगठनका भौतिक संकेत हटाउने र कुनै कानुनी/व्यवस्था रहे खारेज गर्ने निर्देशन मन्त्रालयले जनाएको छ। यहाँनेर संकेत के हो भने—छात्र सहभागिता हुनुपर्छ, तर दलीय संरचना जस्तो देखिने अभ्यासलाई संस्थागत आधारबाटै निरुत्साहित गर्ने पक्षमा सरकार उभिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश र अध्ययन निरन्तरतर्फ पनि परिवर्तन केन्द्रित देखिन्छ। स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नगर्ने गरी संरचनागत सुधार अगाडि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८८ मा विद्यार्थीलाई स्नातकसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता आवश्यक नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरूले तत्काल कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया थालेको र अन्य विश्वविद्यालयहरू कार्यान्वयनतर्फ गएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
शैक्षिक क्यालेन्डर सुधारका प्रयास पनि ‘समयमै परिणाम’सँग जोडिएका छन्। ‘डेलिभरी बेस्ट गभर्नेन्स’ अन्तर्गत विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले दुई महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्न परिपत्र गरेको छ। सम्बन्धित संस्थाहरूले कार्यतालिका तयारी गरिरहेको बताइएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा पनि परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै सार्वजनिक हुने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
परीक्षा र नतिजासम्बन्धी व्यवस्थामा डिजिटल प्रणाली थप बलियो बनाउने योजना पनि समावेश छ। एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (जिआइडिसी) मा रहेको नेटवर्क ‘इस्यू’ समाधान भएको उल्लेख छ। परीक्षाको दुई महिनाभित्रै नतिजा सिकाइ चौतारी मोबाइल एप विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको र परिणाम सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको मन्त्रालयले भनेको छ। नतिजा पर्खिरहने विद्यार्थीहरूको असहजता कम गर्नुका साथै परीक्षा नियन्त्रण र सूचनाको विश्वसनीयता सुधार्ने उद्देश्यले यी कदमहरू चालिएको देखिन्छ।
मानव व्यवहार र सामाजिक असर तर्फ पनि मन्त्रालयले केही काम अघि बढाएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र भई प्रतिवेदन पनि प्राप्त भइसकेको भनिएको छ। जेन्जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूका लागि सरकारी/निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप, विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्थापना गर्न परिपत्र गरिएको पनि मन्त्रालयको विवरणमा छ। प्रमाणपत्र डाउनलोडका लागि नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप, नागरिक एप वा इमेलमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ।
वैदेशिक अध्ययनतर्फ जाने विद्यार्थीका लागि पनि प्रक्रियागत सहजता थपिने देखिन्छ। घरबाटै एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लिन सकिने गरी एनओसी अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बीच एपीआई गर्ने कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यार्थीले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत एनओसीका लागि आवेदन दिन सक्ने गरी प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ। कतिपय अवस्थामा कागजातका लागि लाइन बसेर समय खेर जाने समस्या विद्यार्थीले भोग्ने विषय हो—त्यसलाई ‘फेसलेस’ बनाउने कदम व्यवहारिक रूपमा उपयोगी हुने देखिन्छ।
अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सेवा पहुँच विस्तार गर्ने योजनासँग पनि शिक्षा मन्त्रालय समन्वयमा अघि बढिरहेको छ। सातै प्रदेशमा अटिजम नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा अनुरूप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अवधारणा–पत्र तयार गर्न विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरी प्राविधिक समिति गठन गरिएको बताइएको छ। नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत मौजुदा पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्दा आरोग्य पर्यटनका नीति–सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने परिपत्र गरिएको पनि छ।
समग्रमा, मन्त्रालयको यो प्याकेजले ‘राजनीति’ भन्दा ‘शिक्षा’ प्राथमिकता बनाउने संकेत गर्छ। दलीय संरचना हटाउने र गैर–राजनीतिक विद्यार्थी संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय, नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य, र अनलाइन/मोबाइल एप जस्ता प्रणाली प्रयोगले विद्यार्थी–शिक्षण–प्रशासनबीचको दूरी घटाउने दिशामा काम गर्न सक्छ। यद्यपि दलीय गतिविधि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय हुन्छ कि ‘उही प्रभाव अर्को रूप’मा आउँछ कि भन्ने चुनौती रहिरहन्छ। आगामी ६० दिनभित्र हटाउने र ९० दिनभित्र नयाँ संयन्त्र चलाउने समयसीमा कति व्यावहारिक रूपमा लागू हुन्छ भन्ने नै अबको मुख्य परीक्षण हुनेछ।