सीमामा कडाइ हुँदा घरायसी प्रयोजनका सामान किन्ने जनताले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सांसद शिवशंकर यादवले तस्करी गर्ने र जनतालाई छुट्याएर व्यवहार गर्न सरकार नरम हुनुपर्ने बताएका छन्।
सीमावर्ती नाकामा कडाइ बढेसँगै स्थानीय जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य शिवशंकर यादवले तस्कर र जनतालाई एकै किसिमले व्यवहार नगरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले सीमामा देखिएको तनाव समाधानका लागि स्पष्ट नीति र लक्षित कारबाही जरुरी भएको बताए।
लहान उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसद यादवले सीमा क्षेत्रमा कडाइको नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिन नहुने तर्क गरे। वारिका बजारमा चरम महंगी बढेकाले भान्साका सामानसम्म किनेर ल्याउन पारि जानुपर्ने बाध्यतासँग कडाइ जोडिँदा समस्या बढेको उनको भनाइ थियो। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण घरायसी कामका लागि सस्तो सामान खोज्दै पारि पुग्नेहरूलाई नाकामा अप्ठेरो हुने गरी व्यवहार नगर्नुपर्ने उनले जोड दिए।
यादवले सीमामा दुई प्रकारका व्यक्ति छुट्याएर हेर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा अघि सारे। उनले ‘पहिलो घरायसी प्रयोजनार्थ’ पारिको बजारबाट सामान ल्याउने र ‘दोस्रो तस्करी गर्ने’ भन्ने समूह उल्लेख गर्दै तस्करीतर्फ स्पष्ट नीति बनाएर रोकिनुपर्ने बताए। तस्करीमार्फत पारिबाट सामान ल्याउने क्रममा कर छल्ने तथा अर्थतन्त्र कमजोर पार्ने काम हुने भएकाले त्यसप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सीमामा तस्करी रोक्ने नाममा आम जनताको चोलो बन्द हुने गरी व्यवहार गरिन नहुने उनले बताए। ‘तस्करलाई रोक्ने स्पष्ट नीति छ, रोक्नुपर्छ। तर तस्करी रोक्ने नाममा आम जनतालाई अप्ठेरोमा पार्नु भएन,’ यादवको तर्क थियो। उनका अनुसार सीमामा सबैलाई एउटै नजरले हेर्दा विवाद र समस्या बढेको छ, त्यसलाई सहज बनाउन स्थानीय प्रशासनसँग पनि आग्रह गरिएको छ। साथै सरकारलाई पनि सोहीअनुसार निर्देश दिनुपर्ने उनको माग छ।
सीमावर्ती समुदायका लागि यो विषय केवल प्रशासनिक झन्झट मात्र होइन—घर खर्च चलाउन दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलमा निर्भर हुने परिवारका लागि नाकामा हुने जाँच कडाइले सिधै आर्थिक बोझ थप्छ। भान्साका सामान पारि बजारबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यताले ‘सस्तो’को खोजीमा जाने सर्वसाधारणलाई सीमामा निरन्तर रोकतोल भइरहँदा बेचैनि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। यादवले भनेझैं यस्तो अवस्थामा ‘उभोक्ता’ र ‘अपराधी’ छुट्याएर व्यवहार गर्दा सीमा तनाव कम हुने सम्भावना रहन्छ।
सांसद यादवले नेपाल–भारतबीच सदियौँदेखि चलेको रोटी–बेटी सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने तर सो सम्बन्धको आडमा हुने अपराधजन्य काम भने रोक्नुपर्ने कुरा पनि उठाए। उनका अनुसार पारिबाट लागूऔषध कारोबार फस्टाएको र मदिरा तस्करीको अवस्था पनि उदेकलाग्दो छ। यसरी रोटी–बेटी सम्बन्धलाई अपराधसँग जोडेर हेर्दा सम्बन्धमाथि असर पर्न सक्ने भन्दै सरकारले अपराधजन्य गतिविधि रोक्न सीमामा कडाइ अपनाएको उनको भनाइ छ।
नाकामा महसुल र जाँच प्रक्रियाका कारण समस्या सृजना भएको प्रसंगमा उनले सरकारले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान किनेर ल्याउँदा भन्सार बिन्दुमा महसुल चुक्ता गर्नुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरिरहेको उल्लेख गरे। सशस्त्र प्रहरीले नाका क्षेत्रमा माइकिङ गरेर सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार महसुल अनिवार्य गरेपछि सीमामा तनाव बढेको उनको अवलोकन थियो। सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीले नाकामा सामान जाँचमा कडाइ गर्दा सम्बन्धको व्यापारिक पक्ष पनि खलबलिन थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
यादवका अनुसार यसले सीमाञ्चलका बासिन्दाको पारिबाटको व्यपारिक सम्बन्धमा खलबल ल्याएको छ, र ‘बेटी सम्बन्ध’मा समेत असर पर्ने संकेत देखिएको छ। सीमामा तनाव भइरहँदा दैनिक आवागमनमै ढिलाइ बढ्ने, किनमेलको योजना फेरिनुपर्ने र पटक–पटक जाँचको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यही कारणले कानुनको उद्देश्य—तस्करी रोक्नु—कति प्रभावकारी रूपमा पुग्छ भन्ने कुरा पनि समुदायको सहजतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ।
विशेषगरी अब प्रश्न ‘कडाइ बढाउने कि नरम बनाउने’भन्दा पनि ‘कडाइलाई कसरी लक्षित बनाउने’तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। तस्करी गर्ने समूहमाथि छानबिन र कडाइलाई प्रभावकारी बनाउँदै घरायसी प्रयोजनका निम्ति पारि पुग्ने उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा रोकिन नदिँदा दुवै पक्षको हित हुने सम्भावना हुन्छ। स्थानीय प्रशासन र भन्सार–सुरक्षा निकायबीच स्पष्ट मार्गदर्शन बनेर कार्यान्वयन भएमा सीमा तनाव घट्ने, व्यापारिक लय फर्किने र राज्यको राजश्व पनि बलियो हुने यादवको अपेक्षा छ।