टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० विगाह जग्गा दुई दशकदेखि अतिक्रमणको चपेटामा छ। राजनीतिक संरक्षण र सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको यो अवैध कब्जाले शैक्षिक वातावरण र विकासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको करिब तीन सय विगाह जमिन विगत २० वर्षदेखि अवैध अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। मुक्त कमैया, भूमिहीन र सुकुम्बासीको नाममा सुरु भएको यो कब्जा अहिले एक संगठित समस्याका रूपमा विकसित भएको छ।
दुई दशक लामो अतिक्रमणको कथा
राजनीतिक संरक्षण र जग्गाको व्यापार
शिक्षाको विकासका लागि तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले उपलब्ध गराएको यो जमिन अहिले कालोबजारी र अतिक्रमणको अखडा बनेको छ। जबसम्म राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ त्यागेर निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनन्, तबसम्म यो जग्गा खाली हुने सम्भावना कम देखिन्छ।
अतिक्रमणकारीहरूको लगत संकलनले मात्र समस्याको हल निस्किँदैन। यसका लागि सम्बन्धित पक्षले जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरूको आर्थिक हैसियत र जग्गाको पहुँचबारे कडा छानबिन गर्न आवश्यक छ। स्थानीय जनताको नजरमा यो जमिन क्याम्पसको मात्र होइन, समग्र क्षेत्रको शैक्षिक भविष्य हो। राजनीतिक संरक्षणको पर्खाल भत्काउन नसकेको खण्डमा भोलिका दिनमा अन्य सार्वजनिक जग्गाहरू पनि यस्तै नियतिको शिकार हुने जोखिम छ।
निष्कर्षमा, क्याम्पसको जग्गा फिर्ता गराउने विषय अब मात्र एक प्रशासनिक मुद्दा नभई सामाजिक न्याय र सुशासनको अग्निपरीक्षा बनेको छ। नगरपालिका र क्याम्पस प्रशासनले आपसी समन्वयमा वास्तविक पीडित र कब्जाकारीबीचको भिन्नता छुट्याएर जग्गा फिर्ताको ठोस कार्ययोजना ल्याउन जरुरी छ।