नागरिक अपिल र प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि सत्ता–प्रतिपक्षबीच अविश्वास गहिरिएको छ। संसद रोकेर अध्यादेश ल्याउने कदमबारे बहस चर्किएको छ।
नागरिक अगुवाहरूले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक अपिल’ मा सरकारका पछिल्ला कदमहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। बुद्धिजीवी, नागरिक अगुवा, पेसाकर्मीले सरकारको कार्यशैली ‘अधिनायकवादतर्फ उन्मुख’ भएको आरोप लगाएका छन्। नागरिक अगुववाहरूले चिन्ता जाहेर गरेको भोलिपल्टै मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत घुमाउरो पारामा जवाफ दिएका छन्– सरकार जनचाहनाअनुसार आएको हो, यसले जे गर्छ, आमनेपालीकै हितमा गर्छ। यी दुई अभिव्यक्तिबिच केवल भाषाको मात्रै नभएर विश्वास र अविश्वासको गहिरो खाडल देखिन्छ। यही खाडलमा नेपाली राजनीति उभिएको छ, जहाँ कुकुर देख्दा ‘जोगी तर्सिने, जोगी देख्दा कुकुर भुक्ने’ जस्तो मनोविज्ञानले सत्ता र प्रतिपक्षबिचको सम्बन्ध निर्धारण गरिरहेको छ। राजनीतिशास्त्री हरि रोका सरकारका पछिल्ला कदम सशंकित देखिएको ठान्छन्। उनका अनुसार सरकारले आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशनलाई रोकेर ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशको बाटो रोज्नु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाहिरको संकेत हो। उनी भन्छन्, ‘यसले सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको सन्देश दिन्छ।’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको धारणा भने अलि फरक छ। उनका अनुसार बलियो जनमत प्राप्त सरकारले नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याउनु अस्वाभाविक होइन। उनी भन्छन्, ‘अन्य प्रक्रियाबाट जाँदा ढिलाइ हुने अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनु, संशोधन गर्नु व्यावहारिक कदम हो। यसमा कहाँचाहिँ निरंकुशता देखिन्छ र ?’ राजनीतिशास्त्री रोका सरकार प्रमुखको सञ्चार शैलीप्रति पनि असन्तुष्ट छन्। उनका अनुसार यति संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद् वा औपचारिक माध्यमबाट धारणा राख्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा निर्भर हुनु उपयुक्त होइन। ‘सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको कुरा वास्तवमै प्रधानमन्त्रीकै हो कि होइन भन्नेसमेत आमनागरिकलाई स्पष्ट हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले पारदर्शिता होइन, झन् अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ।’ लोकतन्त्रमा सत्ता र प्रतिपक्षबिचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित सुमधुर र सन्तुलित हुनुपर्छ। तर अहिले सरकारलाई लाग्न थालेको छ– विपक्षले सुधारका हरेक कदममा अवरोध गर्छ अनि विपक्षलाई लाग्दै छ– सरकार हरेक कदममा शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ बढ्दै छ। यसैकारण दुवै पक्ष एकअर्कालाई शंकाको आँखाले हेर्न थालेका छन्। जसले लोकतन्त्रको मूल आत्मा संवाद, सहमति र सन्तुलन ओझेलमा पर्दै छ। नागरिक अगुवाहरूको अपिललाई सामान्य विरोधको दस्ताबेज भनेर खारेज गर्न मिल्दैन। उनीहरूले उठाएका प्रश्नहरू गम्भीर छन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा देखिएको राज्यको कठोरता, आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति, संघसंस्था तथा पेसागत संगठनमाथि नियन्त्रणको संकेत, सञ्चार स्वतन्त्रता र सूचनामा अवरोधलगायतका विषयलाई सामान्य ठान्न मिल्दैन। यी विषय केवल नीतिगत असहमति होइनन्। यी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतासँग जोडिएका सवाल हुन्। जब राज्यले नागरिकको आवास अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्छ तब प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। सरकारले राम्रै मनसायबाट काम गर्न खोजे पनि उसको कार्यशैलीले विरोधका स्वर निम्ताएको देखिन्छ। सुकुम्बासी बस्ती उठाएको विषय अझै संवेदनशील छ। विकासका नाममा विस्थापन नयाँ कुरा होइन। व्यवस्थापनबिनाको विस्थापन राज्यको असफलता मानिन्छ। नागरिक अगुवाहरूले सरकारले बस्ती उठाएपछि सुकुम्बासी आत्महत्यासम्म गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको विषय उठाएका छन्। उनीहरूले यसलाई मानवअधिकार उल्लंघन भनेका छन्। यो आरोप सत्यको नजिक छ भने सरकारको ‘जनहित’को दाबी कमजोर हुन्छ। राजनीतिशास्त्री रोका व्यवस्थापन योजनाबिना वर्षाको समयमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयमा सहमत हुन नसकिने बताउँछन्। बस्ती भत्काएर विस्थापन गरिएका सुकुम्बासीलाई तत्काल राहत र पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना नल्याउँदा मानवीय पक्षमा सरकार चुनेको उनको तर्क छ। ‘जनतालाई हटाउने मात्र होइन, कहाँ, कसरी बसाउने भन्ने उत्तर सरकारसँग हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्। नागरिक अगुवाको अपिलमा पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ। अपिल सरकारलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हिँडाउन चेतावनी हो कि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास मात्र ?. नेपालमा नागरिक समाज पनि पूर्णतः तटस्थ र आरोपमुक्त छैन। किनकि कतिपय समय र अवस्थामा नागरिक अपिल विपक्षी राजनीतिक धारको हतियार बनेको उदाहरण पनि छन्। त्यसैले प्रश्न उठ्छ– यो अपिल लोकतन्त्र जोगाउने आवाज हो कि शक्ति सन्तुलनको अर्को खेल ?. यो तर्क सतही होइन। नेपालमा विश्वविद्यालयदेखि कर्मचारी प्रशासनसम्म दलगत हस्तक्षेप गहिरो छ। नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतमा राजनीतिक पहुँचले काम गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। यसले राज्यको कार्यक्षमता र जनविश्वास दुवै कमजोर बनाएको छ। यसैकारण सरकारको उद्देश्य दलविहीन पेसागत वातावरण सैद्धान्तिक रूपमा सही देखिन्छ। यसमा प्रश्न कार्यान्वयन शैलीको हो। सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश किन ल्यायो ?. यसमा पर्याप्त बहस किन भएन ?. सरोकारवालासँग संवाद किन कमजोर भयो ?. भन्ने प्रश्न नागरिक अगुवाको छ। लोकतन्त्रमा उद्देश्य मात्र होइन, प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र पवित्र हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ। राम्रो उद्देश्य प्राप्तिका गलत प्रक्रिया अपनाइयो भने त्यसले अविश्वास जन्माउँछ। ‘अध्यादेश किन ल्याइएको हो, यसको उद्देश्य के हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट रूपमा जनतासमक्ष आउन सकेको छैन,’ रोका भन्छन्, ‘पर्याप्त जानकारीबिनाका कदमहरू स्वार्थप्रेरित हुन सक्छ।’ उनले भनेजस्तै अहिले पेचिलो बन्दै गएको एउटा विषय अध्यादेश पनि हो। अध्यादेश संवैधानिक उपकरण हो तर आपत्कालीन परिस्थितिका लागि मात्र। नियमित विधायन प्रक्रिया छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यास दीर्घकालीन बन्यो भने त्यसले संसद्लाई कमजोर बनाउँछ। नेपालमा अध्यादेशको प्रयोग नयाँ होइन। विगतका सरकारले पनि बारम्बार यसको सहारा लिएका थिए। त्यसैले यसमा आजको सरकार मात्रै दोषी होइन। तर पुरानाले गरेको गलत अभ्यासलाई नयाँले पनि निरन्तरता दिनु सुधार हुन सक्दैन। विपक्षीको शंक यहींबाट सुरु हुन्छ। के सरकार संसद्को बहसबाट भाग्दै छ ?. के सदनमा हुने आलोचना टार्न सरकारले अध्यादेशको बाटो लिएको हो ?. यसमा सरकारको जवाफ छ– तत्काल सुधार आवश्यक छ, त्यसैले अध्यादेश ल्याएको को। दुवै पक्षको तर्कमा केही सत्य छ। तर लोकतन्त्रमा समाधान एकपक्षीय निर्णयबाट होइन सहमतीय प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ। नेपाली राजनीतिको समस्या भनेकै पारस्परिक अविश्वास हो। जुन हिजो पनि थियो र आज पनि छ। सरकारलाई लागेको छ– विपक्षी सुधार विरोधी छन्। विपक्षीलाई लाग्न सक्छ– सरकार शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख छ। यही मनोविज्ञानलाई बुझाउन ‘कुकुर देख्दा जोगी तर्सिने, जोगी देख्दा कुकुर भुक्ने’ उखान यहाँ प्रयोग गरिएको हो। समस्या तब हुन्छ जब दुवै पक्षले एकअर्कालाई शत्रु ठान्छन्। राजनीतिशास्त्री रोका सरकारको उद्देश्य सुधार हो भने उसले विश्वास जित्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ। अध्यादेश ल्याउनुभन्दा पहिले संसद् अधिवेशन बोलाएर बहस गरेको भए विपक्षी सहभागी हुन्थे र त्यसले निर्णयलाई वैधता दिन्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ। सरकारले एकैपटक कठोर निर्णय गर्नुको साटो चरणबद्ध रूपमा सुधारका कदम अघि बढाएको भए राम्रो हुने धेरैको बुझाइ छ। निर्णयमा पुग्नुअघि विद्यार्थी संघसंगठन, कर्मचारी संघसंगठन, नागरिक समाज, सुकुम्बासी सबैसँग खुला संवाद गरेको भए राम्रो हुने थियो। सरकारले सुकुम्बासीलाई विस्थापन गर्दा कठोरता होइन, करुणा देखाउनुपथ्र्यो। स्पष्ट योजनासहित सरकार अघि बढेको भएको विपक्षीको शंका धेरै हदसम्म निवारण हुन सक्थ्यो। विपक्षीको भूमिका पनि केवल विरोधका लागि होइन, जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्छ। विपक्षीले आलोचनाका लागि आलोचनामा मात्र गर्ने होइन्, सबैलाई मान्य विकल्प पनि दिनुपर्छ। सरकारको उद्देश्य सही छ भने विपक्षीले समर्थन गर्नुपर्छ, त्यसमा सहकार्य गर्नुपर्छ। सरकारका हरेक निर्णयलाई ‘अधिनायकवाद’ उन्मुख मात्र भन्दा विपक्षीमाथिको विश्वसनीयता पनि घट्छ। विपक्षीले पनि आत्मसमीक्षा नगरेसम्म लोकतान्त्रिक सन्तुलन सम्भव छैन। मुलुकमा सुधारको आवश्यकता छ तर सुधार प्रक्रिया र तरिका विवादास्पद र शंकालु छ। यो कुरा सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ। शक्ति प्रयोग गरेर होइन, विश्वास जितेर मात्र सुधार सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यताअनुरुप सरकार चल्नुपर्छ।