Cabinet Decisions: एविएशन, एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये के पैकेजों को मंजूरी

केंद्र सरकार ने एविएशन, एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए करोड़ों रुपये के बड़े आर्थिक पैकेजों और सुधारों को मंजूरी दी है।

शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों का दबदबा Gold Silver Price EAC-PM की रिपोर्ट Bank Credit Fujairah Port Attack The Bonus Market Updates Biz Updates The Bonus Market Update सब्सक्राइब करें Business Diary Cabinet Decisions: Cabinet approves Rs 18,100-crore emergency credit guarantee scheme for aviation {“_id”:”69f9f227d2daf3576f0ddba2″,”slug”:”cabinet-decisions-cabinet-approves-rs-18-100-crore-emergency-credit-guarantee-scheme-for-aviation-2026-05-05″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Cabinet Decisions: एविएशन, एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये के पैकेजों को मंजूरी; जानिए सबकुछ”,”category”:{“title”:”Business Diary”,”title_hn”:”बिज़नेस डायरी”,”slug”:”business-diary”}} Cabinet Decisions: एविएशन, एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये के पैकेजों को मंजूरी; जानिए सबकुछ बिजनेस न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kumar Vivek Updated Tue, 05 May 2026 07:05 PM IST केंद्र सरकार ने विमानन, एमएसएमई, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बड़ा बूस्टर डोज देते हुए कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। गन्ने के नए लाभकारी मूल्य, कपास मिशन और आपातकालीन ऋण से जुड़ी पूरी न्यूज स्टोरी पढ़ें और जानें इसके आर्थिक मायने। – फोटो : @अमर उजाला Link Copied Add as a preferred source on google भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने और प्रमुख औद्योगिक व कृषि क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक फैसलों पर मुहर लगाई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद इन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। इन फैसलों में मुख्य रूप से विमानन क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), कृषि नीतियां और समुद्री बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) शामिल हैं, जो देश के समग्र विकास और रोजगार सृजन को रफ्तार देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। Trending Videos ‘कपास क्रांति’ से बदलेगी 32 लाख किसानों की किस्मत देश के 32 लाख कपास किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए कैबिनेट ने ‘कपास क्रांति’ नाम से एक ऐतिहासिक पहल को मंजूरी दी है। मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, भारत वर्तमान में 297 लाख गांठ उत्पादन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। हालांकि, 2030-31 तक कपास की यह मांग बढ़कर 450 लाख गांठ तक पहुंचने का अनुमान है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने और क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने 5,669 करोड़ रुपये की एक विस्तृत परियोजना को मंजूरी दी है। यह फंड मुख्य रूप से अनुसंधान, उत्पादन तकनीकों को बढ़ाने और किसानों को नए जमाने के फाइबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर खर्च किया जाएगा। सेमीकंडक्टर यूनिट्स और वडीनार में जहाज मरम्मत सुविधा तकनीकी और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। कैबिनेट ने 3,936 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ ‘क्रिस्टल’ और ‘सूचि’ नामक दो नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही, समुद्री बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए गुजरात के वडीनार में एक नई जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसके लिए 1,570 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जो भारत की समुद्री मरम्मत क्षमताओं को और मजबूत करेगा। पश्चिम एशिया के तनाव के बीच आपातकालीन ऋण योजना भू-राजनीतिक उथल-पुथल का संज्ञान लेते हुए सरकार ने घरेलू उद्योगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे मौजूदा संघर्ष के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण ‘आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना’ को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे वैश्विक संकट के समय में उद्योगों को नकदी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका संचालन सुचारू रूप से चलता रहेगा। सेक्टर के अनुसार प्रभाव कृषि (कपास): 5,669 करोड़ रुपये के निवेश से उत्पादन तकनीक और अनुसंधान में वृद्धि होगी, जिससे भारत 2030-31 तक 450 लाख गांठ कपास की मांग पूरी करने में सक्षम होगा। तकनीक (सेमीकंडक्टर): 3,936 करोड़ रुपये से बनने वाले ‘क्रिस्टल’ और ‘सूचि’ प्रोजेक्ट्स से भारत सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेगा। समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर: वडीनार में जहाज मरम्मत सुविधा से भारत के बंदरगाहों की क्षमता बढ़ेगी और विदेशी डॉकयार्ड पर निर्भरता कम होगी। सरकार के ये रणनीतिक फैसले कृषि, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भरता हासिल करने की एक स्पष्ट दिशा तय करते हैं। ‘कपास क्रांति’ के जरिए किसानों की आय बढ़ाने से लेकर सेमीकंडक्टर मिशन और वडीनार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक, ये कदम न केवल भविष्य की घरेलू मांग को पूरा करेंगे, बल्कि वैश्विक पटल पर भारत को एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित करेंगे। सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़। रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर। एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें Next Article हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी 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