एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालमा युवा आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
नेपालमा नयाँ सरकार बनेसँगै एडीबीका अध्यक्षको आश्वासनले अर्थतन्त्र र सुशासनका बहस फेरि चर्चामा आएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालमा युवा आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न आफूहरू उत्साहित रहेको बताएका छन्। उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा सुरु भएको एडीबीको ५९औँ वार्षिक बैठकका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले नेपालको सहकार्यबारे छलफल अघि बढिसकेको पनि संकेत गरे।
यही सन्दर्भमा उनले नेपालको भविष्य राम्रो बनाउने लक्ष्यमा सहयोगका उपायबारे छलफल थालिसकिएको उल्लेख गरे। एडीबीले नेपालसँगको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने तयारी रहेको बताएपछि सरकार परिवर्तनसँगै विकास साझेदारको ध्यान फेरि केन्द्रित भएको देखिन्छ।
यसले देखाउँछ कि सरकारले नीतिगत तहमा गति दिन थालेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाहरूले कार्यान्वयन पक्षसँग जोडिएका अपेक्षाहरू पनि स्पष्ट पार्न खोजिरहेका छन्।
अध्यक्ष कान्दाले युवा आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि कुरा उठाए। पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागलाई उल्लेख गर्दै एडीबीको भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति रहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनको भनाइअनुसार कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार स्वीकार्य हुँदैन र त्यस्तो अवस्था भेटिए कडा कदम चालिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई परियोजना वा संस्थासँग मात्रै सीमित नराखी एक समग्र प्रणालीको रूपमा हेर्नुपर्ने भएकाले सरकार, कर्मचारी र ठेकेदारजस्ता पक्षहरूबीच सहकार्य आवश्यक हुने तर्क उनले अघि सारे।
यसले सहयोगका कार्यक्रमहरू “कागजी प्रतिबद्धता” मात्र नभएर व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा ल्याउनुपर्ने संकेत दिन्छ।
कान्दाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकायसहित सबै पक्ष स्पष्ट र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। नयाँ सरकारका प्राथमिकतासँग एडीबीको साझेदारी कसरी जोडिएर जाने भन्ने स्पष्ट सन्देश यही पृष्ठभूमिमा बुझ्न सकिन्छ।
समग्र रूपमा, एडीबीका अध्यक्षको यो वक्तव्यले नेपालका लागि सहयोगको ढोका खुल्ला रहेको र त्यससँगै सुशासनका मापदण्डलाई कडाइका साथ हेरिने अपेक्षा पनि बढाएको छ।