भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउन कानुनी र अनुसन्धान समन्वय तीव्र बनाउने तयारी थालेको छ।
सहकारीमा रकम अड्किएर लामो समयसम्म मानसिक तनाव खेपिरहेका बचतकर्ताले अब फिर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत पाएका छन्। सरकारले सहकारी पीडितको निक्षेप फिर्ता गराउन समन्वयलाई तीव्र बनाउने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारीबारे विभिन्न पक्षसँग चरणबद्ध छलफल थालेको छ। उक्त छलफलमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट रकम असुली गरेर पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखिएको थियो। बुधवार बिहान मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रक्रियामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग विस्तृत कुराकानी गरेको मन्त्रालयको जानकारी छ।
छलफलपछि महान्यायाधिवक्ता डा.. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग पनि भेटघाट र समन्वय छलफल भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कँडेलले समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रियाको वर्तमान अवस्थाबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसैगरी सीआईबी प्रमुख एआईजी केसीले अनुसन्धानको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका छन्।
यी छलफलको केन्द्रविन्दु केवल ‘असुली’ भन्ने शब्दमा सीमित छैन। अदालतमा चलिरहेका मुद्दा, अनुसन्धानको प्रगति र कानुनी प्रक्रियाबीच मिलेर अगाडि बढ्दा मात्र फिर्ता प्रक्रियाले गति पाउन सक्छ। बचतकर्ताको रकम विभिन्न चरणमा अड्किनु प्रायः कानुनी जटिलता, सम्पत्ति पहिचान, दायित्व निर्धारण र प्रक्रिया-सम्बन्धी समन्वयसँग जोडिएको हुने गरेको छ। त्यसैले मन्त्रालयले एकै पटक लेखा, अनुसन्धान र कानुनी पक्षलाई जोडेर योजना बनाउन खोजेको देखिन्छ।
कुराकानीपछि महान्यायाधिवक्ता डा.. कँडेल र एआईजी केसीले समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कँडेलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा देखिन सक्ने कानुनी जटिलता समाधानमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष भूमिका खेल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ, जसले प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एआईजी केसीले अनुसन्धानमा देखिएका केही जटिलतालाई कानुनी निरूपण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सीआईबीले आवश्यक समन्वय गर्ने बताएकी/बताएका छन्। अनुसन्धान र कानुनी निर्णयबीचको अन्तराल कम हुँदा मात्रै असुली, प्रमाण संकलन, दायित्व छुट्ट्याउने र दावीहरूको व्यवस्थापन सहज हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले आगामी चरणमा अनुसन्धानबाट निष्कर्षमा रूपान्तरण, अदालतमा प्रस्तुत हुने आधार र फिर्ता प्रक्रियाका ‘ट्र्याक’ कसरी मिलाइन्छ भन्ने कुरा अत्यन्त निर्णायक रहनेछ।
मन्त्री रावलले सरकारले १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुरु गर्ने घोषणा गरेकाले प्रक्रियागत ढिलासुस्ती रोकिने वातावरण सिर्जना गर्न ध्यान दिन आग्रह गरेको बताइएको छ। फिर्ता प्रक्रियामा समयमै निर्णय हुन नसक्दा बचतकर्ता पक्षमा झन् निराशा र असुरक्षा बढ्ने जोखिम हुन्छ। कतिपय सहकारी पीडितका लागि रकम फिर्ता ‘कागजी प्रक्रिया’ मात्र होइन—घरको दैनिक खर्च, ऋणको किस्ता, उपचार र शिक्षा जस्ता आधारभूत योजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले ढिलाइको सामाजिक असर पनि ठूलो हुने गर्छ।
यस सन्दर्भमा Misryoum ले हेर्दा सरकारको यो कदमले तीनवटा सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ: पहिलो, समस्या समाधानको कामलाई लेखा-प्राविधिक तयारीसँग जोड्नु; दोस्रो, अनुसन्धानको गति र कानुनी प्रक्रियालाई एउटै लयमा राख्नु; तेस्रो, सरकारले गरेको समयसीमा (१०० दिनभित्र सुरु)प्रति प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन गर्नु। यदि समन्वयमा निरन्तरता रहिरह्यो भने फिर्ता प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा देखिन सक्ने सम्भावना बढ्छ।
आगामी दिनमा कुन-कुन सहकारीका फाइल प्राथमिकतामा पर्छन्, असुलीमा कस्तो रणनीति अपनाइन्छ, र फिर्ता सुरु हुने समयसीमाको प्रगति कसरी सार्वजनिक गरिन्छ भन्ने प्रश्न बचतकर्ताको मुख्य चासो बन्नेछ। सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनर्निर्माण पनि त्यही प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढेमा मात्र सम्भव हुन्छ। सरकारले फिर्ता सुरु गर्ने वाचा पूरा गर्न कानुनी डेस्क, अनुसन्धान संयन्त्र र प्रशासनिक सहजीकरणलाई ‘एकै लक्ष्य’तर्फ निरन्तर चलायमान राख्नुपर्ने देखिन्छ।