रास्वपा ‘राइट टु रिकल’ मा सुदनको प्रश्न: दीपक साहलाई किन, सुदन गुरुङलाई किन न?
पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले ‘राइट टु रिकल’ को स्पष्टता मागेका छन्। बर्खास्त गरिएका श्रममन्त्री दीपक साह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङबीच लागू कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावताका जनतालाई दिएको ‘राइट टु रिकल’ प्रतिबद्धताबारे सार्वजनिक प्रश्न उठाएका छन्। उनले यो अधिकार के हो, कसलाई लाग्छ र कसलाई लाग्दैन भन्ने स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।
रास्वपाको वाचापत्र र निर्वाचन प्रचारमा ‘राइट टु रिकल’ लाई जनतालाई भनिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको प्रसंग जोड्दै किरातीले यसको दायराबारे अस्पष्टता रहेजस्तो देखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीका घोषणामा उल्लेख भएको अधिकार व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ—कसलाई समेट्छ र कसलाई समेट्दैन—भन्ने स्पष्ट नियम र प्रक्रिया जनताले बुझ्ने गरी प्रस्तुत हुनुपर्छ।
किरातीले प्रश्नको केन्द्रमा एउटा उदाहरण राखेका छन्: श्रम मन्त्री दीपकुमार साहलाई ‘सास फेर्न पनि मौका नदिइ बर्खास्त गरियो’ भन्ने उनको दाबी छ। यो निर्णयको पृष्ठभूमिमा उनको मुख्य सरोकार समान कानुनी/राजनीतिक मापदण्ड प्रयोग भए कि भएन भन्ने देखिन्छ। उनले भनिरहेका छन्—यदी ‘राइट टु रिकल’ ले सबैलाई समान रूपमा छुनु पर्ने हो भने दीपक साहमाथि यस्तो निर्णय किन भयो, तर गृहमन्त्री सुदन गुरुङबारे किन त्यस्तो द्रुत वा समान प्रकृतिको कदम उठाइएन?
यही असमानता देखिएको भन्दै उनले पारदर्शिता र छानबिनको मागसमेत गरेका छन्। उनका लागि यो केवल राजनीतिक बहस मात्र होइन—नागरिकले प्रश्न गर्ने अधिकार र राजनीतिक संस्कारबीचको सम्बन्ध हो। उनले ‘पुरानो र नयाँमा के भिन्नता’ भन्दै चुनौतीपूर्ण स्वर प्रयोग गरेका छन्, जसले रास्वपालाई नै नैतिकता, अनुशासन र प्रक्रियागत स्पष्टता देखाउन दबाब बढाउने संकेत गर्छ।
किरातीको प्रश्नले ‘राइट टु रिकल’ जस्ता अवधारणा व्यवहारमा कति ठोस बनेको छ भन्ने बहस उचाल्ने जोखिम पनि देखिन्छ। निर्वाचनताका घोषणालाई पछि नीति/कानुनी प्रक्रियासँग जोडेर देखाउन नसकेका अवस्थामा जनविश्वासमा खट्को लाग्न सक्छ। विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले शासनको शैलीलाई ‘जनकेन्द्रित’ भनेर चित्रण गर्दा त्यसको मापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ। Misryoum का पाठकका लागि पनि यो विषयले एउटै प्रश्न उठाउने सम्भावना छ—वाचापत्रमा लेखिएको कुरा वास्तविक शासन चलाउने निर्णयमा उस्तै किसिमले लागू हुन्छ कि हुँदैन?
मानव दृष्टिले कुरा हेर्दा पनि यस्तो प्रश्नको असर प्रत्यक्ष हुन्छ। मन्त्री हटाउने वा राजनीतिक जवाफदेहिताको दायरामा कसको स्थान पर्छ भन्ने निर्णयले सामान्य नागरिकको दैनिक अनुभूतिमा प्रभाव पार्छ—न्याय र निष्पक्षता कस्तो छ भन्ने भावनासँग जोडिन्छ। बर्खास्तीका निर्णय तुरुन्तै हुने हो भने प्रक्रियाको समय, आधार र पारदर्शिता कति छ भन्ने कुरा स्वतः बढ्छ। त्यसैले किरातीले ‘छानबिनको माग’ गरेका छन्—यो केवल प्रतिपक्षी आरोपको शैलीमा सीमित नभई निर्णयको पद्धति बुझ्ने प्रयास पनि हो भन्ने अर्थ लाग्छ।
विशेषगरी उनले गृहमन्त्रीतर्फ सोधेको प्रश्नले ‘कसैमा लागू, कसैमा नलाग्ने’ भन्ने धारणालाई केन्द्रमा ल्याएको छ। यसले राजनीतिक नियुक्ति, दायित्व, र उत्तरदायित्वबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाइन्छ भन्ने प्रश्नसमेत खोल्छ। यदि कानून वा पार्टीगत सिद्धान्तले समान रूपमा काम गर्छ भने लागू हुने सीमा, प्रक्रियागत थ्रेसहोल्ड, र निर्णयको आधिकारिक रेकर्ड स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ।
यसैबीच किरातीले अर्को कोण पनि जोड्छन्—‘कानुन एउटै हो कि होइन’ र त्यसले कुन हदसम्म प्रभाव पार्छ भन्ने। उनले गृहमन्त्रीको सम्बन्धमा ‘जुङ्गा’ अर्थात् जोडिएको प्रभाव क्षेत्र, र कुन शक्ति/सञ्जालसँग जरा जोडिएको हुनसक्छ भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यस्तो भाषाले छानबिनको मागलाई भावनात्मक र राजनीतिक आरोपमा पनि मोड्न सक्छ, तर यसको मूल दाबी भने प्रक्रिया र लागू हुने मापदण्डबारे स्पष्टता चाहिने हो। मिस्रयोमको नजरमा यो बहसले रास्वपाको घोषणात्मक राजनीति र शासन सञ्चालनको वास्तविकताबीच दूरी छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत परीक्षणमा ल्याउँछ।
आगामी दिनमा रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ का आधार, प्रक्रिया, र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा ठोस व्याख्या दिने/नदिने कुराले नै बहसको दिशा तय गर्ने सम्भावना छ। किरातीले उठाएका प्रश्नहरू स्पष्ट जवाफ नपाए जनविश्वास थप प्रभावित हुन सक्छ भने, स्पष्ट नीति/प्रक्रिया सार्वजनिक भए बहस पनि तथ्यमा आधारित बन्न सक्छ। कुनै पनि राजनीतिक संस्कारलाई ‘नयाँ’ भन्दै दाबी गरिँदा त्यसको परीक्षा भने समान र पारदर्शी प्रक्रियामा खडा हुन्छ—कसलाई के आधारमा छुन सक्छ, र किन।