मनोहरा खोला किनारका अनधिकृत घरटहरा हटाउने अभियान जारी छ। आइजिपी दानबहादुर कार्कीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ।
मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान शनिबारदेखि चलिरहेको छ। आइतबार बिहान नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्की स्थलगत निरीक्षणका लागि पुगेका छन्।
आइतबार बिहानैदेखि बस्ती हटाउने काम पुनः सुरु भएको बताइएको छ। खोला किनारमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहरा हटाउने क्रममा सुरक्षा तयारी र कार्यको अवस्थाबारे जानकारी लिन कार्की बस्ती पुगेका हुन्। त्यहाँ भइरहेको भत्काउने काम तथा सुरक्षा व्यवस्थाको निरीक्षणपछि उनको टोलीले अबका दिनको कार्ययोजना सुनिश्चित गर्ने गरी फोकस गरेको देखिन्छ।
शनिबार साँझ सुरु भएको अभियानले काम अघि बढाए पनि केही स्थानीय बासिन्दाले अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख छ। विशेषगरी ठूला पक्की घरहरू भत्काउने क्रममा तनाव बढेपछि कार्य रोकिँदै वा ढिलाइ हुँदै आइतबार बिहान फेरि काम सुचारु भएको हो। यस्ता घटनाले अभियानको गति मात्रै होइन, बस्तीका बासिन्दामाथि पर्ने प्रभाव र सुरक्षाको संवेदनशीलता पनि बढाउँछ।
मनोहरा खोला किनार क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन सहरी व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र सहरी सौन्दर्यीकरणसँग जोडेर अभियान अघि बढाएको छ। नदी किनारमा अनधिकृत संरचना रहँदा बाढी–पहिरो जोखिम, पानीको बहाव अवरोध र सरसफाइसम्बन्धी समस्या बढ्ने भन्दै प्रशासनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा जोड दिँदै आएको छ। यस पटकको अभियानले त्यही नीतिअनुसार “अतिक्रमणमुक्त” बनाउने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ।
यो अभियान बस्तीका बासिन्दाका लागि भने सहज छैन। घरटहरा हटाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि परिवारहरूको दैनिकी, बसाइँ व्यवस्थापन र वैकल्पिक आवासको प्रश्न तुरुन्तै पेचिलो बन्छ। केही दिनको अस्थिरताले मजदुरी गर्ने परिवारदेखि बालबालिकाको विद्यालय दिनचर्यासम्म प्रभावित पार्ने जोखिम हुन्छ। प्रहरी निरीक्षणको मुख्य उद्देश्य त्यही जोखिमलाई नियन्त्रणमा राख्दै कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनु रहेको बुझिन्छ।
अभियान चलिरहेकै बेला सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी यो विषयले व्यापक चासो पाएको छ। मानिसहरू सडकछेउ वा नदीकिनारतिर बस्न बाध्य हुने कारणहरूमा रोजगारी, आवासको अभाव र प्रशासनिक पहुँचको दूरीजस्ता पक्ष पनि जोडिने गर्छन्। त्यसैले हटाइने काम मात्रै पर्याप्त हुँदैन; विस्थापित परिवारका लागि दीर्घकालीन समाधान कसरी खोजिन्छ भन्ने प्रश्न समाजमा स्वाभाविक रूपमा उठ्ने गर्छ।
यसबारे मिसरीयूमले हेर्दा, बस्ती हटाउने अभियानसँगै वैकल्पिक आवास, स्थानान्तरण प्रक्रियामा अपनाइने पारदर्शिता र राहत–सहायताको व्यवस्थापन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ। कार्यान्वयन पक्षले सुरक्षा मात्र होइन, मानवीय पक्षलाई पनि ध्यान दिएन भने तनाव दोहोरिन सक्छ। विपरीत रूपमा, स्पष्ट जानकारी, समयमै समन्वय र व्यवहारिक विकल्पहरू दिइएमा अवरोधको सम्भावना कम हुन्छ।
यो घटनाको सन्दर्भमा अर्को संकेत पनि देखिन्छ—सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि यस्ता अभियान एक ठाउँमा मात्र सीमित नरहेको। बुटवलमा पनि सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउन थालिएको उल्लेख छ। यसले सहरी क्षेत्र र नदी किनार वरपर “अतिक्रमणमुक्त” अभियान क्रमशः फराकिलो हुँदै गएको संकेत गर्छ। आगामी दिनमा यस्ता कार्यले सहरी विकासका नीति, कानुनको प्रयोग र समुदायको जीवनसँग कसरी मेल मिलाउनेछ—त्यसमाथि धेरैको नजर रहनेछ।
कार्कीको स्थलगत निरीक्षणपछि सुरक्षा व्यवस्था अझै कडा बनाउने र कार्ययोजना अनुसार समय मिलाएर अगाडि बढाउने तयारी हुनसक्ने अपेक्षा देखिन्छ। तर अभियानको अन्तिम नतिजा—बस्तीका बासिन्दाले कुन आधारमा कहाँ कसरी पुनर्स्थापनाको व्यवस्था पाउँछन् भन्ने कुरामा भर पर्नेछ। मिसरीयूमको दृष्टिमा, ‘हटाउने’ चरणसँगै ‘समाधान दिने’ चरण पनि समानान्तर रूपमा अघि नबढाइएसम्म यो विषयले बहस र असहजता दुवै सिर्जना गरिरहने सम्भावना रहन्छ।