नागरिक अपिल र प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि सत्ता–प्रतिपक्षबीच अविश्वास गहिरिएको छ। संसद रोकेर अध्यादेश ल्याउने कदमबारे बहस चर्किएको छ।
अध्यादेशले सुधार ल्याउँछ कि सत्ता स्वार्थ लुकाउँछ भन्ने प्रश्न अहिले फेरि राजनीतिक केन्द्रमा आएको छ। नागरिक अगुवाहरूले सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक अपिल’ ले सरकारका पछिल्ला कदमप्रति गम्भीर चिन्ता देखाएपछि बहस थप चर्किएको हो। Misryoum का अनुसार यसै क्रममा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र पेसाकर्मीले सरकारको शैली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन थालेको आरोप लगाएका छन्।
यसको अर्को दिनै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत घुमाउरो शैलीमा जवाफ दिँदै सरकार जनचाहनाअनुसार चलेको दाबी गरेका छन्। एकातिर नागरिक अपिलले संसद् लगायत विधायिकी प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर सरकारको प्रतिक्रिया विश्वास र अविश्वासबीचको दूरी अझै बढाउने किसिमको देखिएको टिप्पणीहरू छन्। यही खाडलमा नेपाली राजनीति उभिँदै गएको भन्दै राजनीतिशास्त्रीहरू सशंकित आवाज उठिरहेका छन्।
Misryoum को दृष्टिमा, यस्ता सार्वजनिक टकरावले नीतिको सारभन्दा शैली र मनसायमाथिको विवादलाई प्राथमिकता दिन थाल्छ, जसले संवाद कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ।
राजनीतिशास्त्री हरि रोका भने सरकारका कदम सन्देहास्पद ढंगले अगाडि बढिरहेको ठान्छन्। उनका अनुसार आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशनलाई रोक्दै ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश रोज्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्याससँग मेल खाँदैन। रोका थप्छन्, “यसले सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको सन्देश दिन्छ।” यस्तै, प्रधानमन्त्रीले यसरी औपचारिक माध्यम वा संसद्मा स्पष्ट धारणा राख्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालमै जवाफ दिनु उपयुक्त नभएको तर्क पनि उनीहरूले अगाडि सारेका छन्।
अर्कोतर्फ राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको धारणा फरक छ। उनका अनुसार बलियो जनमत प्राप्त सरकारले नीतिगत निर्णय छिटो कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याउनु अस्वाभाविक होइन। यद्यपि उनले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ भन्दै, अन्य प्रक्रियाबाट जाँदा ढिलाइ हुने अवस्थामा व्यवहारिक कदम भए पनि कहाँचाहिँ निरंकुशता देखिन सक्छ भन्ने संकेत दिएका छन्। यसले विषय केवल कानुनी प्रविधि होइन, सरकारको सञ्चार र प्रक्रियागत विश्वसनीयतासँग पनि जोडिएको देखाउँछ।
Misryoum का अनुसार, अध्यादेशजस्ता संवैधानिक उपकरण प्रयोग हुनु आफैंमा मात्र मुद्दा होइन; प्रक्रियामा पारदर्शिता र संवाद देखिएन भने वैधानिक बाटो पनि राजनीतिक रूपमा शंका उत्पन्न हुन सक्छ।
नागरिक अगुवाको अपिलमा उठाइएका चिन्ता सजिलै ‘सामान्य विरोध’ भनेर खारेज गर्न नमिल्ने तर्क पनि लेखिएको छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा देखिएको राज्यको कठोरता, आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरी शासन चलाउने प्रवृत्ति, संघसंस्था तथा पेसागत संगठनमाथि नियन्त्रणको संकेत, सञ्चार स्वतन्त्रता र सूचनामा अवरोधजस्ता विषयलाई लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतासँग जोडेर व्याख्या गरिएको छ। त्यसैगरी अपिलले सत्ता र विपक्षबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने जोड पनि दिएको छ।
विशेषगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रसंगले थप संवेदनशीलता पाएको छ। नागरिक अगुवाहरूले विस्थापनपछि गम्भीर मानवीय संकटसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै यसलाई मानवअधिकार उल्लंघनसँग मिल्नेगरी हेर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। राजनीतिशास्त्री रोका व्यवस्थापन योजना बिना वर्षाको मौसममै बस्ती हटाउने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै तत्काल राहत र पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजनाको अभावले सरकारको दाबी कमजोर देखिने बताउँछन्। उनका अनुसार “जनतालाई हटाउने मात्र होइन, कहाँ र कसरी बसाउने भन्ने उत्तर सरकारसँग हुनुपर्छ।”
Misryoum को अन्तिम मूल्यांकनमा, यस्ता दाबीहरू सत्य वा असत्य जे भए पनि प्रक्रिया र जवाफदेहितामा स्पष्टता नआएसम्म नागरिक असन्तुष्टि लामो समयसम्म रहिरहन सक्छ।
यसैबीच नागरिक अपिलमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ कि यो लोकतन्त्र जोगाउने चेतावनी हो कि राजनीतिक दबाब बनाउने प्रयास। नेपालमा नागरिक समाज र राजनीतिक वातावरणबीचको सम्बन्ध सधैं तटस्थ देखिँदैन भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राजनीतिक पहुँचले काम गरेको आरोपसँग जोडेर सरकारले दलविहीन पेसागत वातावरण बनाउने उद्देश्य सैद्धान्तिक रूपमा सहि भए पनि कार्यान्वयन शैलीबारे प्रश्न रहने कुरा उठाइएको छ।
अन्ततः बहस अध्यादेशसम्म मात्र सीमित छैन; मुख्य प्रश्न विश्वासको हो भन्ने निष्कर्षतर्फ सबैको ध्यान गएको देखिन्छ। लोकतन्त्रमा उद्देश्य मात्र होइन प्रक्रिया पनि पवित्र र पारदर्शी हुनुपर्ने तर्क अगाडि सारिँदै आएको छ। सरकारको तर्क तत्काल सुधार आवश्यक भएकाले अध्यादेशको बाटो लिएको छ भने आलोचकहरूका लागि संसद् बहसबाट निर्णय वैध र साझा बनाउनु प्राथमिक हुनुपर्छ। Misryoum ले ध्यानाकर्षण गराएजस्तै, सुधार सम्भव छ भने त्यो पनि सहमति, संवाद र विश्वास जित्ने रणनीतिबाटै—एकपक्षीय कठोर निर्णयबाट होइन भन्ने आग्रह अहिले फेरि बलियो भएको छ।