राजनीति

तेलंगाना कांग्रेस में कलह तेज: विधायक राजगोपाल रेड्डी बोले- रेवंत रेड्डी किस्मत से बने CM, मनमानी की तो शुरू होगी जंग

तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के मंत्री, सांसद और विधायक सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मुनुगोडे से कांग्रेस विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बुधवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व और विकास फंड के बंटवारे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए।

राजगोपाल रेड्डी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने सत्ता में होने के कारण मनमानी करने की सोची, तो पार्टी के भीतर जंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना राज्य सिर्फ कोडंगल और मधिरा विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। कांग्रेस नेताओं के बीच यह विवाद ऐसे समय में सामने आ रहा है जब पार्टी अपनी सरकार के तीसरे साल के करीब पहुंच रही है, जिससे सरकार और संगठन की एकजुटता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।

राजगोपाल रेड्डी ने मुख्यमंत्री की कथित टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल किया कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास फंड मांगने वाले एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे किस्मत से मुख्यमंत्री बने हैं और उन्हें अब कम से कम बचे हुए दो साल तक ठीक से सरकार चलानी चाहिए।

विधायक की मुख्य शिकायत विकास फंड के असमान वितरण को लेकर थी। उन्होंने कोडंगल और मधिरा को कथित तौर पर प्राथमिकता दिए जाने पर सवाल उठाया। आपको बता दें कि कोडंगल का प्रतिनिधित्व खुद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी करते हैं, जबकि मधिरा का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का करते हैं। राजगोपाल रेड्डी ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि कोडंगल को 10 हजार करोड़ रुपए या 20 हजार करोड़ रुपए दिए जाएं, लेकिन मुनुगोडे जैसे पिछड़े क्षेत्रों को भी उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए।

उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का फंड रोके जाने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि यह मुद्दा एक और ‘कुरुक्षेत्र’ में बदल सकता है। विधायक ने आरोप लगाया कि फंड की कमी के कारण सड़क और सिंचाई से जुड़े कई विकास कार्य रुके हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने चौटुप्पल में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण में देरी और फ्लोराइड प्रभावित इलाकों की समस्याओं पर भी गहरी चिंता व्यक्त की।

राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि करीब तीन साल के शासन के बाद भी तेलंगाना के लोग पूरी तरह खुश नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनकी यह आलोचना कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री पद में कोई रुचि नहीं है और वे केवल लोगों के लिए काम करने के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकारी खर्च पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि वे टेंडर में बताई गई कीमत से 20% कम लागत में काम करा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने न तो कभी कमीशन दिया है और न ही लिया है।

image

पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक की ओर से मुख्यमंत्री को दी गई यह सीधी सार्वजनिक चुनौती आंतरिक विवाद को एक नया मोड़ देती है। इससे सत्ता, फंड और सरकार के कामकाज को लेकर चल रहे मतभेद पूरी तरह उजागर हो गए हैं।

यह टकराव कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि संगठन में नियुक्तियों, विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों और पार्टी विधायकों के साथ व्यवहार को लेकर वरिष्ठ नेताओं के मतभेद पहले भी सामने आते रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजनरसिम्हा और जुकेल विधायक टी. लक्ष्मीकांत राव के बीच नई दिल्ली में कथित तौर पर तीखी बहस हुई थी। विधायक ने मंत्री पर बहस के दौरान गाली देने और धमकी देने का आरोप लगाया था। यह विवाद संगारेड्डी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के चयन को लेकर असहमति से जुड़ा था, जिसने केंद्रीय नेतृत्व का भी ध्यान आकर्षित किया था।

इसी तरह, पेद्दापल्ली सांसद जी. वामशी कृष्णा और उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू के बीच भी मतभेद सामने आए हैं। सांसद ने दिल्ली में कांग्रेस के एक कार्यक्रम से कुछ पार्टी नेताओं की गैरमौजूदगी को लेकर मंत्री से सार्वजनिक सवाल किया था और कुछ विधायकों तथा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का विरोध किया था।

विकास फंड में देरी को लेकर असंतोष भी इस विवाद का एक बड़ा केंद्र बन गया है। इस मुद्दे पर नाराजगी जताने वाले राजगोपाल रेड्डी अकेले विधायक नहीं हैं। जडचर्ला विधायक जे. अनिरुद्ध रेड्डी ने भी विकास बिलों को मंजूरी मिलने में देरी पर नाराजगी जताई है और अपने क्षेत्र में लंबित कामों को लेकर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अधिकारियों पर ठेकेदारों से कथित तौर पर कमीशन मांगने के आरोप भी लगाए हैं। विधायकों की इन लगातार सार्वजनिक आलोचनाओं से पार्टी के वरिष्ठ नेता काफी चिंतित हैं और उन्हें डर है कि इससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और विपक्ष को हमला करने का मौका मिल रहा है।

पार्टी के भीतर तनाव केवल अलग-अलग नेताओं के विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे अलग-अलग राजनीतिक हित भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पुराने नेताओं और अन्य पार्टियों से कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं के बीच का अंतर भी तनाव बढ़ा रहा है। अब पार्टी नेतृत्व के सामने अलग-अलग हितों के बीच संतुलन बनाने, निर्वाचित प्रतिनिधियों की शिकायतें दूर करने और संगठन में अनुशासन बनाए रखने की बड़ी चुनौती है।

आंतरिक तनाव का एक और बड़ा उदाहरण पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा का मामला है, जिन्हें 3 सितंबर को कैबिनेट से हटा दिया गया था। यह कार्रवाई उनकी बेटी कोंडा सुष्मिता पटेल की उस टिप्पणी के बाद हुई थी जिसमें उन्होंने पार्कल विधानसभा क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा था। सुरेखा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और राजनीतिक रूप से किनारे किया जा रहा है।

विधायकों का सरकार के कामकाज पर खुलकर सवाल उठाना, पूर्व मंत्रियों का अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सवाल उठाना और वरिष्ठ नेताओं के आपसी मतभेद अब लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर की इस कलह को सामान्य राजनीतिक मतभेद कहकर टालना मुश्किल हो गया है। अब देखने यह होगा कि कांग्रेस नेतृत्व बातचीत और सुधारात्मक कदमों के जरिए इस असंतोष को नियंत्रित कर पाता है या नहीं, और क्या यह लगातार हो रहा टकराव किसी बड़े संगठनात्मक संकट में तब्दील होता है।

Back to top button