अवमानना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की आप नेताओं को फटकार, जवाब के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और पार्टी के अन्य नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़े अवमानना मामले में आप नेताओं ने अभी तक अदालत में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने आप नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं दिया गया, तो उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।
यह पूरा मामला आप नेताओं की ओर से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर लगाए गए आरोपों और उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई से हटाने की मांग से जुड़ा है। आप नेताओं का आरोप था कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में चार बार शामिल हो चुकी हैं। इसी साल 14 मई को हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों की खबरों के आधार पर इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी।

इससे पहले 13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें पहले से ही दोषी माना जा रहा है और जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक ऐसा पैटर्न दिखता है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के हर तर्क को स्वीकार किया जाता है।
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने इस साल 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था और सीबीआई की जांच की कड़ी आलोचना की थी। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल अदालत के बाहर बयान देते समय भावुक हो गए थे और मनीष सिसोदिया ने उन्हें ढाढस बंधाया था। इस मामले में केजरीवाल 156 दिन और मनीष सिसोदिया 530 दिन तक जेल में रहे थे।

ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसकी सुनवाई वर्तमान में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही हैं। नौ मार्च को जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी करते हुए उस आदेश के हिस्से पर रोक लगा दी थी जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। साथ ही, अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियां प्रथम दृष्टया गलत थीं और ट्रायल कोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया था।
इस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह रायट ने जस्टिस शर्मा को मामले से हटाने के लिए अर्जी दाखिल की थी। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 में राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार में सुधार के लिए आबकारी नीति बनाई थी, जिसे अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया था। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया और भ्रष्टाचार किया गया। मामले में सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।